'मिहान'मधील वीज रिलायन्सला पुरविण्याच्या कराराची चौकशी
सकाळ वृत्तसेवा
Monday, January 17, 2011 AT 12:00 AM (IST)
नागपूर - मिहान प्रकल्पाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील कॅप्टिव्ह वीजकेंद्रातून रिलायन्स पावर ट्रेडिंग कंपनीला वीजपुरवठा करण्याच्या वाद्‌ग्रस्त कराराची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले आहेत.
उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव ए. एम. खान यांना याबाबत आदेश देण्यात आले असून, विभागाने त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचनाही दिल्या असल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिली. समितीने याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. अभिजित एमएडीसी नागपूर एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (एएमएनईपीएल) कंपनीने मुंबईच्या रिलायन्स पावर कंपनीशी वीजपुरवठ्याचा करार केला आहे. हा करार बेकायदेशीर असल्याचा दावा समितीने केला आहे. समितीच्या दाव्यानुसार, "एएमएनईपीएल'ने विशेष आर्थिक क्षेत्रातील उद्योगांना वीजपुरवठा करण्यासाठीच करसवलत तसेच पतपुरवठ्याचा लाभ मिळविला आहे. त्यामुळे कंपनीला बाहेर वीज विकता येणार नाही. असाच प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्रातील गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत घडला होता. गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिका विशेष आर्थिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असताना ते मुक्तपणे खासगी व्यक्तींना विकण्यात आले, याकडे समितीने मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीत नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचीही भागीदारी आहे, याकडे लक्ष वेधून समितीने कॅप्टिव्ह वीजकेंद्रातून तयार होणाऱ्या विजेचा लाभ नागपूर व आसपासच्या परिसराला व्हावा, अशीही मागणी केली होती.
उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव ए. एम. खान यांना याबाबत आदेश देण्यात आले असून, विभागाने त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचनाही दिल्या असल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिली. समितीने याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. अभिजित एमएडीसी नागपूर एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (एएमएनईपीएल) कंपनीने मुंबईच्या रिलायन्स पावर कंपनीशी वीजपुरवठ्याचा करार केला आहे. हा करार बेकायदेशीर असल्याचा दावा समितीने केला आहे. समितीच्या दाव्यानुसार, "एएमएनईपीएल'ने विशेष आर्थिक क्षेत्रातील उद्योगांना वीजपुरवठा करण्यासाठीच करसवलत तसेच पतपुरवठ्याचा लाभ मिळविला आहे. त्यामुळे कंपनीला बाहेर वीज विकता येणार नाही. असाच प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्रातील गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत घडला होता. गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिका विशेष आर्थिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असताना ते मुक्तपणे खासगी व्यक्तींना विकण्यात आले, याकडे समितीने मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीत नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचीही भागीदारी आहे, याकडे लक्ष वेधून समितीने कॅप्टिव्ह वीजकेंद्रातून तयार होणाऱ्या विजेचा लाभ नागपूर व आसपासच्या परिसराला व्हावा, अशीही मागणी केली होती.
No comments:
Post a Comment