MIHAN SAGA--'एमएडीसी' कोट्यवधींची थकबाकीदार-सकाळ वृत्तसेवा

'एमएडीसी' कोट्यवधींची थकबाकीदार---सकाळ वृत्तसेवा

-http://72.78.249.107/esakal/20101002/4849597704919556535.htm

Saturday, October 02, 2010 AT 12:15 AM (IST)

Tags: midc,   defaulter,   nagpur,   vidarbha

नागपूर - उद्योगांना कोट्यवधींच्या कमाईचे स्वप्न दाखविणाऱ्या एमएडीसीकडेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कोट्यवधी रुपये थकीत असल्याचे धक्कादायक तथ्य उघडकीस आले आहे. प्रकल्पांसाठी विनामूल्य जागा मागणाऱ्या आणि ताब्यात घेणाऱ्या एमएडीसीची नजर आता यूएलसीच्या जागेकडे वळली आहे. शिवणगावातील 13 एकर जागेची मागणी करणारे पत्रही त्यांनी नुकतेच दिले आहे. या जागेची पाच वर्षांपूर्वीची किंमत 6 कोटींच्या घरात होती. आता ती तिप्पट झाली आहे. यासोबतच यापूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीची कोट्यवधींची रक्‍कम मिळेल, याकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष लागून आहे.

मिहान प्रकल्पासाठी दिवसेंदिवस एमएडीसीची जागेची भूक वाढतच आहे. टप्प्याटप्प्यांत शासकीय जागा संपादित करण्याचा त्यांनी सपाटाच लावला आहे. जामठा, सोमलवाडा, चिंचभुवन, तेल्हारा, खापरी, कलकुही, दहेगाव, जयताळा येथील जागा त्यांनी यापूर्वीच संपादित केली आहे. पत्र देऊन या जागेचा ताबाही घेतला आहे. त्या मोबदल्यात त्यांनी एक दमडीही जिल्हाधिकारी कार्यालय अर्थात शासनाकडे जमा केली नाही. खासगी जमीन अधिग्रहीत करून त्यांना मोबदला दिला. त्या तुलनेत शासकीय कंपनी असल्याचे सांगून कोट्यवधींची जमीन ताब्यात घेताना एकही पैसा दिला जात नाही. त्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही तेवढे गांभीर्याने घेतले नाही. यापूर्वी 182.41 हेक्‍टर जमीन संपादित केली. त्याची किंमत 57 कोटी एवढी होती. कलकुही येथील 24.48 आणि खैरी खुर्द येथील 121 हेक्‍टर जमीनही यापूर्वीच ताब्यात घेतली. यातील 121 हेक्‍टर जमिनीचे 36 कोटीही त्यांच्याकडे थकीत आहेत. एवढेच काय तर शिवणगाव येथील यूएलसीची असणारी 13.16 हेक्‍टर जमीन संपादित करण्याचे पत्र दिले. या जमिनीची 2005-06 मधील किंमत 5 कोटी 66 लाख एवढी नोंदविल्या गेली आहे. आज या जमिनीचा दर किमतीपेक्षा तिप्पट असेल. याशिवाय गजराज प्रकल्प, शूटिंग रेंजची जागाही एमएडीसीच्या टप्प्यात आहेच.

शासकीय जमीन घेऊन एमएडीसी उद्योगांना जादा दरात विकत आहे. यामुळे शासनालाच फायदा होत असला तरी या जागेचा थोडासा मोबदला मिळावा, अशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचीही अपेक्षा आहे. त्यामुळे 98 कोटींवर मोबदला मिळावा, ही भूमिकाही अमान्य करता येत नाही. शेवटी "भूल चूक लेना देना माफ' असे शासनाचे म्हणणे आहे, एवढेच.